काठमाडौं- भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
ADVERTISEMENT
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन निकायबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
ADVERTISEMENT
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा कुल अनुमानित ८० करोड ३ लाख रुपैयाँ लागतमा सञ्चालन हुने यी परियोजनाहरू नेपालका विभिन्न जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेछन्। परियोजनाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको पूर्वाधार तथा सेवा सुविधामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारीअनुसार सञ्चालन हुने ८ परियोजनामा कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिजिटलीकरण, भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा कृषि उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण, बागमती प्रदेशको धादिङस्थित ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ मा नगरीय कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवन निर्माण र मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ मा रहेको बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण रहेका छन्।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको दैलेखस्थित डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ मा १० शय्याको अस्पताल निर्माण, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ मा कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र निर्माण, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जास्थित कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ मा चिस्यान भण्डार निर्माण तथा कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित बर्जु गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ।
यी परियोजनाहरू नेपाल सरकारका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित संस्थामार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
भारत सरकारका अनुसार सन् २००३ देखि हालसम्म नेपालमा ६०५ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइसकिएको छ। तीमध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, सामुदायिक भवन तथा सार्वजनिक उपयोगिताका क्षेत्रमा ५१२ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी परियोजना विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
नेपाल र भारतबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी तथा अन्य विकासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको छ। स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनले पूर्वाधार विकाससँगै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
