मदिरा उत्पादक संघको दबाव पछाडिको नियत के ?

–  काशी दवाडी

नेपाल सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मदिरामा अन्तःशुःल्क वृद्धि गरेको निर्णयविरुद्ध मदिरा उत्पादक संघले आन्दोलन गरी उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने भनि सरकारलाई अनुचित दबाव दिन खोजेका समाचारहरु आईरहका छन ।

नेपाल सरकारले मदिरामा उच्च अन्तःशुल्क दर लगाई मदिराको उपभोग र बिक्रि वितरणलाई निरुत्साहित गर्न उच्च मुल्य निति अबलम्बन गर्ने गरेको छ । यो विश्व भरि कै अभ्यास हो । विगतमा यसलाई अंगिकार नगरिएकाले व्यवसायीहरुले ५० यु.पि. शक्तिको मदिरा दर्ता गरि कमजोर निति र कानुनको लाभ लिई रहेका थिए ।

स्मरणीय छ, केहिबर्ष अघि डा. राम शरण महत अर्थ मन्त्री हुँदा यस्तै प्रस्ताव गरिएकोमा सो लाई मदिरा व्यवसायीहरुको दवाबमा फिर्ता गरिएको थियो । यस पटक पनि फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनि विभिन्न किसिमका प्रभाव र दबावदिने प्रयास गरिएको बुझिन्छ ।

मदिरा जस्तो सम्वेदनशील वस्तु उच्च गुणस्तर हुनु पर्ने अर्थात अल्कोहलको शक्तिबाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान अन्तःशुल्क राजश्वको दर कायम गर्दा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत उल्लेख्य रुपमा बृद्धि हुन जाने निश्चित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएका बिषयहरुमध्ये एक मूल्य निर्धारण नीतिहरु पनि रहेको छ ।

गतबर्ष सम्म ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिरामा मूल्य निर्धारण नीतिहरु लागु हुन सकेको थिएन । उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा “मादिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नु पर्ने” कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित गरिएको छ ।

सोचनिय कुरा के छ भने २५ र ३० यु.पि. शक्तिका मदिराहरुमा पनि समान दरमा अन्तःशुल्क लाग्दछ तर ३० यु.पि. शक्तिको मदिरा उत्पादन भएका कारणले २५ यु.पि. शक्तिको मदिरा बिक्रि हुन कम भएको छैन । कम भयो भनि कहि कतैबाट आवाज पनि उठेको सुनिएको छैन । यसै गरी हाल ५० यु.पि. शक्ति का मदिरा उत्पादन गरिरहेको उद्योगहरुले अन्य यु.पि. शक्तिका मदिराहरु पनि उत्पादन गर्न पाउछन ।

यदि यस शक्तिमा उत्पादन गर्न असहज भए अन्य राजश्व कम बढेका वर्गका मदिराहरु उत्पादन गर्न वर्तमान कानुनले हरेक उद्योगलाई स्वतन्त्रता दिएको नै छ । तर ५० यु.पि. मा नै अन्तःशुल्क घटाईनु पर्छ भनी जिद्दि गर्नुको पछाडिको नियत के हो ? बुझ्न कठिन देखिन्छ ।

यस्तो आवाज उठाउनुको मतलव निजहरुले के सरकारको अन्तःशुल्क राजश्व छुटको लाभ लिनमात्र खोजेका हुन त ? यस किसिमका गैर व्यवसायिक अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्न सरकार गम्भिर भई आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनु जरुरी छ ।