मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न सरकार तयार छ : कानुन मन्त्री

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मुलुकी अपराध संहिता (ऐन)मा प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी कुनै प्रकारका व्यवस्था भए त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

अनलाइन पत्रकार सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता (ऐन)मा भएको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्ने असरबारे’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले ऐनमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने बताए ।

उनले मानिसको व्यक्तिगत अधिकार कसैले हस्तक्षेप नगर्नका लागि नयाँ मुलुकी ऐन ल्याइएको भन्दै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै अङ्कुश नलगाउने बताए । “व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्नु हुँन भन्ने मानसिकताका साथ मुलुकी ऐन आएको हो”, उनले भने, “संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने उल्लेख भएकाले कहीँकतैबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुँदैन ।”

मन्त्री ढकालले पत्रकारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा हतोत्साही नभई काम गर्न समेत आग्रह गरे । उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफूलाई बुझाएको प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाको आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि छलफल समेत चलाउने बताए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले ऐनमा भएका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्थालाई हटाई पत्रकारले स्वतन्त्ररूपले काम गर्न पाउनुपर्छ भने । कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले अहिले फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थालाई देवानी संहितामा राख्नुपर्ने बताए भने वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सत्य लेख्ने पत्रकारलाई जुनसुकै कानून आए पनि केही हुँदैन भने ।

कार्यक्रममा ‘कारोबार दैनिक’का सम्पादक कुवेर चालिसे, ‘शुक्रबार साप्ताहिक’का सम्पादक केपी ढुङ्गाना, ‘फोटो पत्रकार विकास’ कार्की, सङ्घका अध्यक्ष शिव सत्याल, ‘प्रेस सङ्गठन नेपाल’का कमल गिरीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी सरकारले निर्धक्कका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।