काठमाडौँ– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश नम्बर २ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश २ का प्रमूख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझाएका छ । बार्षिक प्रतिवेदनमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३।५ प्रतिशत हो ।


ADVERTISEMENT


कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी रु १० करोड ७१ लाख, कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख रहेको छ । लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन ।


ADVERTISEMENT

# # #


बाँकी ६ वटा कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय १२ करोड ९१ लाख ३० हजार देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय २ करोड ५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ८ लाख ३२ हजार, उद्योग पर्यटन तथा वाताबरण मन्त्रालय ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालय १ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले जारी गर्नुपर्ने सवै ऐनकानुन प्राथमिकताअनुसार तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १६ कानुनमात्र पारित भएको पाइएको छ । त्यस्तै स्वीकृत दरवन्दी ३१५८ मध्ये १८१२ मात्र समायोजन भएका कारण कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । यो प्रदेशमा ७७ करोड ४३ लाख बजेटमध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजारमात्र खर्च भएको छ ।