काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
ADVERTISEMENT
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २० गते शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
ADVERTISEMENT
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कार्यशैलीले जनता ठगिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको कार्यशैलीले लगानी निरुत्साहित भएको तथा सामाजिक–आर्थिक सुधार हुन नसकेको र नेपाली जनताले सुखशान्ति अनुभव गर्न नपाएको बताए ।
सभापति देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारीबिना बनाइएको जस्तो आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने सम्भावन ज्यादै कम रहेको बताए । आगामी एक वर्षको कार्यक्रममा बहुवर्षे कार्यक्रम र परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले बताए ।
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास हुन नसकेको, सार्थक आर्थिक विकासको प्रयास हुन नसकेको, राष्ट्र निर्माणको गति सुस्त भएको, दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्न नसकिएको, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरैभन्दा धेरै युवा विदेशिनु परेको यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको बताउँदै सभापति देउवाले त्यसलाई रोक्ने प्रयास नभएको धारणा व्यक्त गरे ।
सम्बन्धित समाचार
– न्यानो स्याटालाइटको योजना मेरो सरकारले ल्याएको हो, सरकारको दाबी बकम्फुसे : देउवा– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो आश्वासन
– नेकपाका नेताहरुले केपी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ : प्रकाश रसाइली
– लोकप्रिय कार्यक्रमबाट प्रतिपक्ष अत्तालिएको छ : महेश बस्नेत
त्यसअघि सदनको प्रारम्भमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेश र थरूहट आन्दोलनमा लागेकाहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
पार्टीका माग सम्बोधन गर्न सभामुखबाट भएको निर्देशनको अवज्ञा भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनले सभामुखमा समेत पुनः माग गरे । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यसअघि आफूले सरकारलाई दिएको निर्देशन कायम नै रहेको बताए ।
सांसद राजन केसीले नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘झूटको पुलिन्दा’ भन्दै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्दा राष्ट्रपति संस्था नै अनावश्यक विवादमा तानिने बताए। ‘राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउँछ भन्ने सोच्नुपर्छ, हाम्रो भन्नु हाम्रो संस्कृति हो’, उनले भने।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले भने ‘मेरो सरकार’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको तर्क गरे। ‘यो भन्दा पहिला पनि राष्ट्रपतिहरूले प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो’, उनले भने, ‘यसलाई आपत्तिजनक रुपमा लिनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ।’
