मुख्यमन्त्रीमा ठूलाले चासो दिएनन्
काठमाडौ, २५-असोज / प्रदेश सभाले उपयोग गर्न पाउने स्रोत–साधनको प्रस्टता छैन । शनिबार संसद्बाट पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सभाले प्राकृतिक स्रोतबापतको रोयल्टी २५ प्रतिशत पाउनेछन् भने भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा १५ प्रतिशत पाउनेछन् । प्रदेशअन्तर्गतका स्रोत–साधनको उपयोगको सन्दर्भमा आफूले करको दर र दायरा निर्धारण गर्न सक्छ । प्रदेशले उपयोग गर्ने स्रोतबारे प्रस्ट नहुँदा प्रदेश सभामा ‘हेभिवेट’ नेताहरूले इच्छा नदेखाएको अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभामा धेरै स्रोत–साधनमा चलखेल गर्न पाएका नेताहरू प्रदेशभित्रका स्रोत र साधनको उपयोगबारे प्रस्ट नहुँदा उनीहरूमा अनाकर्षण देखिएको छ,’ शर्माले भने ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । तल्लो तहको मानसिकता प्रतिनिधिसभालाई माथिल्लो तह र प्रदेश सभालाई तल्लो...
Read More