सुकुम्बासीलाई मन्त्री अर्यालको ढाडस : अब सरकारले सम्पत्तिको मालिक बनाउँछ

सर्लाही – नेपाल सरकारले अनाधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको करिब १९ बिघा जमिनको दर्ता खारेजी गरेको छ । मालपोत कार्यालय बरहथवा सर्लाहीमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जमिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दर्ता खारेजी गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

साविकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम भएको बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गतका जग्गा विभिनिन् व्यक्तिहरूले अनधिकृत रुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाएपछि मन्त्रालयले जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन पहल थालेको थियो । कित्ता नम्बर ७३ को चार विघा २ कट्ठा ३ धुर, कित्ता नम्कर १६८ को १३ कट्ठा, कित्ता नम्बर ३२८ को ७ विघा १४ कट्ठा, कित्ता नम्बर २१४ को ५ विघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर १४२ को १२ कट्ठा र कित्ता नम्बर १४३ को १ विघा १७ कट्ठा १० धुर गरी जम्मा १८ विघा १५ कट्ठा १३ धुर जमिन सरकारले ति व्यक्तिहरूको नामबाट दर्ता कारेज गरी सरकारको नाममा कायम गरेको हो ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी सरकारको नाममा जमिन कायम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक कृष्ण ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बरहथवा नगरपालिका अन्तर्गत साबिक गंगापुर सितापुरका ईनरदेव साह सुडी, हजरियाका जगदेब महतो, गंगापुर सितापुरका दिर्घमाया दर्लामी, तोतादेबी दर्लामी र शोभादेवी दर्लामीको नाममा उक्त सरकारी जग्गा जनधिकृत रुपमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तो १३ कट्ठा जमिनको दोहोरो लगत कट्टा गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त जग्गा अनधिकृत व्यक्तिको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको घोषणा गरेकी हुन् । बरहथवामा आयोजीत भव्य समारोहका बीच मन्त्री अर्यालले उक्त घोषणा गरेकी हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले अब कोहीपनि जमिनबिना बस्नुपर्ने स्थिती नआउने बताइन् । सरकारले अब चाँडै भूमिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाएर सरकारी ताथा खालि रहेका जग्गाको व्यवस्थापन गर्दै लैजान लागेको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

आगामी माघ महिनासम्ममा शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउनेगरी काम अगाडी बढेको बताइन् । ‘सरकारले लामो समय लगाएर भूमिसम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ, अब सरकार कार्यान्वयनको पक्षमा रहेकाले केही समय लाग्छ, आयोग बनिसकेपछि भूमिसम्बन्धी कुनै समस्या आउँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले देशभरका जग्गाको विवरण लिएर त्यो सरकारको नाममा फर्काउने अभियान थालिएको बताइन्। ‘यो हाम्रो शुरूआत हो । अब हजारौं विघाको संख्यामा सबै माफियाबाट जग्गा खोस्दैछौ । जग्गा दोहन गर्ने तत्वलाई निरूत्साहित गर्नेगरी अगाडी बढेका छौ । देशभर कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा कति दोहन भएका छन् त्यसको तथ्यहरू लिदैछौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।

सरकारले सरकारीरसार्वजनिक जग्गाको बारेमा अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाएर भर्खरै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा झण्डै ४३ सय बिघा जमिन अतिक्रमण भएको र त्यो सरकारका नाममा फर्काउन भनिएको बताए ।

मन्त्री अर्यालले अब सुकुम्बासीर अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यही सरकारले समाधान गर्ने र सम्पत्तिको मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘अब शक्तिशाली आयोग तपाईंहरूको दैलोमा आएर तपाईंलाई पुर्जा दिलाउँछ । आजसम्म दुःख पाउनुभयो, अधिकारबिहिन बन्नुभयो । अब यो सरकारले तपाईंहरूलाई सम्पत्तिको मालिक बनाउँछ । तपाइहरूको समसस्याको समाधान यही सरकारले गर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या फरकफरक छन् । त्यसकारण फरकफरक ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको समाधान यही आयोगबाट गर्नेगरी प्रबन्ध मिलाउछौ ।’