काठमाडौँ – मुलुकको अर्थतन्त्र दुई अंकको बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको १० वर्षीय योजनाअन्तर्गत ‘भिजन पेपर २०३०’ सार्वजनिक भएको छ । शनिवार महासंघको ५५ औँ वार्षिक साधारण सभामा उक्त भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको हो ।


ADVERTISEMENT


महासंघले १० वर्षमा हाल ३४ अर्ब डलर मात्र रहेको नेपालको अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि १ सय ५० अर्ब डलर लगानी आवश्यक भएको प्रक्षेपण महासंघले गरेको छ । जसमा १ सय ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने बताइएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यसका लागि महासंघले १ सय वटा योजना अघि सारेको छ । साना तथा घरेलु उद्योगको वृद्धि, पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप तथा नवीनतम् व्यवसायको प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता विकास परियोजना, ग्रामिण अर्थतन्त्र, लगानी प्रवद्र्धन, रेमिटेन्स उपयोग रणनीति लगायतका योजना महासंघले बनाएको छ । यसैगरी निर्यात वृद्धि रणनीति, सहरी विकास, कृषि, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऊर्जा, स्वदेश फर्किएका कामदारको अन्र्तग्रहण, रेल तथा पानीजहाज सञ्चालन लगायतका मुख्य तथा ठूला योजनामा लगानी बढाउने रणनीतिका साथ महासंघले भिजन पेपर तयार गरेको छ ।

महासंघले भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुअघि नै विभिन्न समिति बनाएर काम शुरु गरिसकेको संस्थाका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘कृषि उद्यम केन्द्र, सूचना तथा प्रविधि समिति, व्यापार मेला समिति, महिला उद्यमी विकास समिति, वैदेशिक रोजगार फोरम, ऊर्जा समिति लगायतका सबै समितिले काम अघि बढाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘स्टार्टअप तथा इनोभेसन समितिले ५० स्टार्टअप, ५० लगानीकर्ता योजनाको काम शुरु गरेर आगामी दुई वर्षभित्र कम्तीमा ५० नयाँ उद्यमी जन्माउने गरी काम शुरु गरेको छ ।’ सरकारको अव्यवहारिक अनुगमन, व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टि आदि कारणले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको बताउँदै उनले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । नेपालका ऐन तथा नियमावली नै निजी क्षेत्रमैत्री नभएको आरोप उनको थियो ।

महासंघले १० वर्षीय १ सय योजना बनाएकोमा यसमा सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ थियो । जसमध्ये ४० वटा योजना आगामी २ वर्षभित्रै पूरा गर्ने बताउँदै उनले देशमा थुप्रै सम्भावना भएकाले सरकारको सहयोगबिना महासंघको महत्वाकांक्षी योजना पूरा नहुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निजी क्षेत्रमुखी भएको बताए । उनले सरकारले आवश्यक नीति नियम संशोधन गरेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरिने भन्दै भने, ‘लेखेर दिनुहोस् हामी तपाईँहरुका माग पूरा गर्छौँ ।