काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नापी र मालपोतलाई पूर्ण रुपमा डिजिटाइलेशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा भएका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोतमा डिजिटल सिस्टम जडान गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी मन्त्रालयले गर्नसक्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
उनले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले अनाधिकृत रुपमा कव्जा गरेको चार सय भन्दा बढि रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी दिए ।
रुपन्देही, कपिलबस्तु लगायतका जिल्लामा १५ सय ६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको, भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी भएको र उनले बताए । उनले सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
भूमि समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मार्फत केही दिनमा नै आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले सहकारीको दीर्घकालीन समस्या हल गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उहाले सय दिनको अवधिमा मालपोत कार्यालयहरुबाट यस अवधिमा कूल १२ अर्व ४९ करोड ५५ लाख राजस्व संकलन भएको र महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख रुपैया राजस्व छुट दिइएको बताए । गरिबी निवारणको क्षेत्रमा देखिने गरि नजिता हासिल गर्ने गरि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको उनको भनाइ छ ।
