काठमाडौँ – सरकारले मुलुकको ऊर्जा जलस्रोत क्षेत्रको सार्थक उन्नयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ८६ अर्ब एक करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कूल २८ बुँदामा समेटिएको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र समेत कार्यान्वयनका ल्याएको सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमा ठूला जलाशययुक्त आयोजनाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेर केही थप नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयका लागि सरकारले सार्थक पहल र नीगित सुधारमा जोड दिने समेत उल्लेख गरेको छ ।
मुलुकको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ आगाममी आवको बजेटमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइएको छ । नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्व उपयोग, संरक्षण र नियमन गर्ने, तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाइजेसन गरिने भएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनलाई विविधिकरण एवम् जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राखेर सरकारले जलविद्युत् सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक–फरक महसुल निर्धारण गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइउने र आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । यो कार्यक्रम चालु आवमा पनि कार्यान्वयनमा छ ।
ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्ने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्यु् खरिद सम्झौता गर्ने सरकारको योजना छ ।
जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आवको बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल ६७० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना, तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ । यस्तै, बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने भएको छ । सो आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ । हालसम्म जग्ग प्राप्तिका लागि मात्रै सरकारले झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ ।
अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगङ्गा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण शुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।
तामाकोशी–५ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्र पार्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लक्ष्य राखिएको छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिने भएको छ । सो आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजना निर्माण गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिने सरकारको प्राथमिकता छ ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगती मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तथा ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बजेटले सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनेछ ।
खिम्ती–बाह्रविसे–लप्सीफेदी, न्यु वुटवल– गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ । यस्तै, इनरूवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरू गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र प्रशारण लाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलगायत विद्युत्को उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत् माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोलगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने भएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाउने र विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने भएको छ ।
सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था बजेटको नयाँ प्रबन्ध हो । रानीजमरा–कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी–बबई तथा सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम उक्त सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने, सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु दुई अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गर्ने र बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिने भएको छ ।
बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, तथा सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीब्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस् र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुनसरी–मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणलाई तीब्रता दिने तथा वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु २ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी चार लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा विशेष प्रबन्ध गरिएको छ । तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि रु तीन अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य राखेको सरकारले कालीगण्डकी–तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गर्ने भएको छ । यस्तै, तमोर–चिस्याङ्ग, सुनकोशी–तावा, त्रिशुली–लोथर, माडी–दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि रु ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ ।
नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिनका लागि रु पाँच अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप नौ सय ४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता चार हजार आठ सय मेगावाट पुग्नेछ । त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ । नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिने भएको छ । रासस
