काठमाडौँ – चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनको बाटो खुलाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ADVERTISEMENT
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ ख थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः खारेज हुँदा कानुनी रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएच लगायतका कार्यक्रमहरूमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले पनि आयोगबाट अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
आयोगका अनुसार कार्यविधिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्ने तथा छात्रवृत्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको छ।
