शिक्षा नियमावली सच्याउन सरकारलाई निजी विद्यालयको अल्टिमेटम

काठमाडौं-  निजी शैक्षिक संस्थाहरूले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसमक्ष आफ्ना ६ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेन आबद्ध निजी शैक्षिक संस्थाहरूले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानले निजी शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

संस्थाहरूले कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन, निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तताको संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, नीतिगत स्पष्टता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने बताए। उनले नीतिगत स्थायित्वका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै सम्बन्धित निर्णय गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमा समेटिएका केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।