काठमाडौं–नेपाल सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक बिधेयकमा मदिरामा अन्तःशुःल्क बृद्धि गरेको निर्णय विरुद्ध मदिरा उत्पादक संघले आन्दोलन गरी उद्योगका चाबि सरकारलाई बुझाउने भनि सरकारलाई अनुचित दबाव दिन खोजेका समाचारहरु आईरहका छन ।
ADVERTISEMENT
नेपाल सरकारले मदिरामा उच्च अन्तःशुल्क दर लगाई मदिराको उपभोग र बिक्रिवितरणलाई निरुत्साहितगर्न उच्च मुल्य निति अबलम्बन गर्ने गरेको छ । यो विश्व भरि कै अभ्यास हो । विगतमायसलाई अंगिकारनगरिएकाले व्यवसायीहरुले ५० यु.पि. शक्तिको मदिरा दर्ता गरि कमजोर निति र कानुनको लाभलिई रहेका थिए ।
ADVERTISEMENT
स्मरणीय छ, केहिबर्ष अघि डा. राम शरण महत अर्थ मन्त्रीहुदायस्तै प्रस्तावगरिएकोमा सो लाई मदिरा व्यवसायीहरुको दवाबमाफिर्ता गरिएको थियो । यस पटक पनिफिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनि विभिन्न किसिमका प्रभाव र दबावदिने प्रयास गरिएको बुझिन्छ ।
मदिरा जस्तो सम्वेदनशीलबस्तु उच्च गुणस्तर (Hygienic) हुनु पर्ने अर्थात अल्कोहलको शक्तिबाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानताल्याउनु आजको आवश्यकता हो । अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान अन्तःशुल्क राजश्वको दर कायमगर्दा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत उल्लेख्यरुपमा बृद्धि हुनजाने निश्चित छ ।
WHO ले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कमगर्न सुझाएका बिषयहरु मध्ये एक Pricing Policies पनि रहेको छ । गतबर्ष सम्म ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिरामा Pricing Policies लागु हुन सकेको थिएन । उच्च स्तरिय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा“मादिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नु पर्ने” कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित गरिएको छ ।
सोचनिय कुरा के छ भने २५ र ३० यु.पि. शक्तिका मदिराहरुमा पनि समान दरमाअन्तःशुल्क लाग्दछ तर ३० यु.पि. शक्तिको मदिरा उत्पादनभएका कारणले २५ यु.पि. शक्तिको मदिरा बिक्रि हुन कम भएको छैन । कम भयो भनि कहिकतै बाट आवाजपनि उठेको सुनिएको छैनन् । यसै गरि हाल ५० यु.पि. शक्ति का मदिरा उत्पादनगरिरहेको उद्योगहरुले अन्य यु.पि. शक्तिका मदिराहरु पनि उत्पादन गर्न पाउछन ।
यदि यस शक्तिमा उत्पादन गर्न असहज भए अन्य राजश्वकम बढेका वर्गका मदिराहरु उत्पादन गर्न वर्तमानकानुनले हरेक उद्योगलाई स्वतन्त्रता दिएको नै छ । तर ५० यु.पि. मा नै अन्तःशुल्क घटाईनुपर्छ भनीजिद्दि गर्नुको पछाडिको नियत के हो ? बुझ्न कठिन देखिन्छ । यस्तो आवाज उठाउनुको मतलवनिजहरुले के सरकारको अन्तःशुल्क राजश्व छुटको लाभ लिन मात्र खोजेका हुन त ? यस किसिमका गैर व्यवसायिक अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्न सरकार गम्भिर भई आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनु जरुरी छ ।
