काठमाडौँ– पुष्पलाल अध्ययन समाजले संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयकमाथिको अध्ययनका लागि छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संसदमा पेश भएको नागरिकता ऐन २०६३ को हुबहु पारित भएमा मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भन्दै छानबिन आयोग गठन गर्नु अपरिहार्य भएको विज्ञहरुले बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
बिहीवार पुष्पलाल अध्ययन समाजले नागरिकता ऐन २०६३ का केही बुँदाहरु राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । नागरिकता ऐन २०६३ का केही बुँदाहरु राष्ट्रघाती भएको भन्दै नागरिकता विधेयक विरुद्ध आन्दोलन समन्वय समितिले ऐन संशोधनको माग गरेका छन् । शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी अवैध रुपमा भारतीय नागरिक र अन्य विदेशीलाई दिएको नागरिकता खारेजीको माग गरेका हुन् । राष्ट्रलाई बचाउन र अवैद्य भारतीय नागरिकलाई दिइएको नागरिकता खारेज गर्न उनीहरुको माग छ ।
ADVERTISEMENT
नेपाली नागरिक पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी महिलालई विदेशी नागरिकता त्यागेर स्थायी बसोवास गर्न थालेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने, नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेका बच्चाहरुलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न नहुने, जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिक बुवा र आमाले नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालमा जन्म भइ स्थायी बसोवास गरेका सन्तानहरुले मात्र निजको बावु आमाको नागरिकता पाउने नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विदेशी नागरिक भएको खण्डमा ६ महिनामा उनको नागरिकता खारेज हुनुपर्ने लगायतका मागहरु संघर्ष समितिले राखेको छ ।
छलफलमा बाल्दै अभियन्ता सात्यबहादुर भण्डारीले २०४६ सालदेखि ५७ सालसम्म लाखौँ नागरिकता वितरण गरिएको र पर्सा जिल्लामा अध्ययन गर्दा ९५ हजार भारतीयले नागरिकता लगेको पुष्टि भएको बताए । उनले एउटा अंगीकृतले लाखौँलाइ सिफारिश गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे । २०५७ सालको मतदाता नामावली अपडेट गरी नागरिकता छानबिन आयोग गठन हुनुपर्नेमा समाजको जोड छ ।
