Author: Himalaya Post

काठमाडौँ – पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले वन घनत्वसम्बन्धी निर्धारण गरेका ११ सूचकमध्ये छमा न्यून र चारमा शून्य प्रगति देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा सूचकमध्ये एउटामा मात्रै उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जङ्गल घनत्वमा ९७ दशमलव ७२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ भने छ सूचकमा प्रगति सातदेखि ५० प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल, दर्ता भएका निजी वन विकास, प्लाष्टिक पुनः प्रशोधन गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र बायो इन्जिनियरिङ गरेको क्षेत्रफल सूचकमा भने प्रगति शून्य देखिएको छ । आव २०७९/८० मा लिएको लक्ष्यमध्ये वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रफलको प्रगति दश दशमलव १२ प्रतिशत, बिरुवा उत्पादन सात दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, बस्ती तथा बजार बजार संरक्षण केन्द्र २६ दशमलव ६६ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी र कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह ४० दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ । वायुमा ‘सस्पेन्सन पार्टिकुलेट’को गाढापनको प्रगति ४९ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । आव २०७९/८० को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका क्रियाकलापमध्ये तीन स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्यान्वयन नभएको, एक हजार चार सय ४५ हेक्टरमा घाँसे मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एक हजार दुई सय हेक्टरमा भएको, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि २८ किलोमिटर मेसजालीसहित तारवार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । ती लक्ष्य तालिका बमोजिम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल हुने गरी प्रगति हुन नसकेको भन्दै लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत...

काठमाडौँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले यही असारभित्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सोमबार विराटनगरमा आयोजित संघीयता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले कर्मचारीहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार नै संशोधन विधेयक आउने भन्दै कर्मचारीबीच हुने विभेद कानुनी रुपमा नै पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने दाबी गरे । त्यस्तै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले राजनैतिक संघीयता पाएपनि प्रशासनिक र वित्तीय संघियता अझै नपाएको बताए । संघले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरेका कारण प्रदेश संचालनमा समस्या आएको उनले बताए । कार्यक्रममा संघीयताको उद्देश्य, आवश्यकता र कार्यान्वयनको स्थितिबारे छलफल गरिएको थियो...