सुरक्षित मातृत्व अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
काठमाडौं- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी महिलाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८० को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावमा नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलव २ प्रतिशत रहेको र ठूलो संख्यामा महिला प्रजनन उमेर समूहमा रहे पनि मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलमा महिलामैत्री वातावरण निर्माणमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ‘बच्चा पाउने र पाल्ने काम महिलाकै हो’ भन्ने सामाजिक सोचका कारण मातृत्व तथा स्याहारको जिम्मेवारी...
Read More





























