काठमाडौँ – उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएको छ । लामिछाने पक्षका बाँकी वकिलहरुको बहस र विपक्षी वकिलको जवाफी बुस सकिएसँगै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई पूरा भएको हो ।


ADVERTISEMENT


कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा उक्त बहस भएको थियो । बहसमा पक्ष–विपक्षका वकिलहरुले आ–आफ्नै दाबी गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै आजै फैसला हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेका बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।